ब्यूरो चीफ: विनीत सिंह
सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
जनपद सीतापुर के हरगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बरियाडीह में विकास कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर विकास निधि में गड़बड़ी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से आवास स्वीकृत कराने के नाम पर दो-दो हजार रुपये तक की वसूली की गई। कई लोगों का कहना है कि पैसा देने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी सूची में शामिल कर लिया गया। इससे गांव में असंतोष और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
बरियाडीह गांव के कई परिवार आज भी कच्चे मकानों या खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वे योजना के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, उन्हें आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि लाभार्थियों के चयन में किसी प्रकार का पारदर्शी सर्वे या जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मनमाने ढंग से नाम जोड़े गए और पूरी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है या इसके पीछे किसी बड़े स्तर की मिलीभगत है।
इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें भेजी हैं। हालांकि, अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फाइलों में दबा दिया गया है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई, तो यह मामला बड़े घोटाले का रूप ले सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरीबों को उनका हक कब मिलेगा और जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। बरियाडीह के ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए प्रशासन की ओर देख रहे हैं।
