ब्यूरो रिपोर्ट: राजेन्द्र खटीक, शाहपुरा
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण माफी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत कृषि कार्यों के लिए लिए गए 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ किया जाएगा। इस योजना से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, खरीफ सीजन से पहले लिए गए इस फैसले के अंतर्गत 65 लाख से अधिक बैंक खाते शामिल होंगे। राज्य सरकार पर इस ऋण माफी योजना का लगभग 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और कृषि गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।
नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने केवल ऋण माफी तक ही अपने निर्णय को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन किसानों को भी राहत देने का फैसला किया है जो समय पर अपने फसल ऋण का भुगतान करते रहे हैं। ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ईमानदार एवं नियमित भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है।
चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम
जानकारों के अनुसार, वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पूर्व महायुति गठबंधन ने किसानों से व्यापक कर्जमाफी का वादा किया था। कैबिनेट का यह निर्णय उसी वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आचार संहिता के चलते औपचारिक घोषणा संभवतः बाद में
सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों के चलते वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसी कारण सरकार द्वारा इस फैसले की आधिकारिक घोषणा फिलहाल टाली जा सकती है। हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद किसानों के बीच इस योजना को लेकर उत्साह का माहौल है।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक साबित हो सकता है।
